देहरादून। राज्य में विधायकों की विधायक निधि में एक करोड़ रुपये सालाना की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सर्किल रेट में वृद्धि पर भी मंत्री परिषद ने मुहर लगाई।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। कौशिक ने जानकारी दी कि पंचेश्वर बाध के निर्माण में गावों के विस्थापन के लिए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई है। इसमें मंत्री प्रकाश पंत और सुबोध उनियाल को सदस्य बनाया गया है। ये सब कमेटी पंचेश्वर बाध से प्रभावित परिवारों का अध्ययन कर सरकार को रिर्पाट देगी। कैबिनेट ने जमीनों के सर्किल रेट में बढोतरी करते हुए राज्य में परिसम्पत्तियो के मूल्यांकन की नई सूची जारी की है। साथ ही विधायकों की विधायक निधि मे एक करोड़ की बढोतरी पर भी कैबिेनट की मुहर लगी है।
इन फैसलों पर लगी मुहर
-पंचेश्रवर बहुउद्देशीय परियोजना पुनर्वास नीति विस्तृत विचार विमर्श किया गया साथ ही प्रकरण में एक उपसमिति सिचाई मंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाने का निर्णय लिया गया जिसमें पेयजल और शहरी विकास और कृषि मंत्री सदस्य होंगे ।
-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभागः मंत्री परिषद ने फैसला किया कि प्रदेश की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, राशन की दुकान पूरी तरह हो जाएंगी कम्प्यूटराइज्ड। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि की स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा।
-आवास विभागः अर्बन सीलिंग के अंतर्गत ग्राम धोलास जनपद देहरादून विअेबलटी के अर्बन सीलिंग की भूमि एमडीडीए को हस्तांतरित की गई।
-ग्राम्य विकास विभागः एवरेस्ट विजेता सुमन कुटियाल को संवर्गीय खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति को कैबिनेट का अनुमोदन
-वित्त विभागः राज्य में भूमि के सर्किल रेट मूल्यांकन की नई सूची जारी,प्रदेश में जमीन की कीमतें बढ़ी । अकृषि और कृषि भूमि की कीमत में 2 फीसदी से 11 फीसदी तक की हुई बढ़ोतरी,
-ग्राम्य विकास विभागः विधायकों की विधायक निधि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी, 1 करोड़ की हुई बढ़ोत्तरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी, विधायक निधि लैप्स भी नहीं होगी
-राजस्व विभागः जन शिक्षा समिति उत्तराखंड को सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन किये जाने के सम्बंध ।
-सामान्य प्रशसन विभागः उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सहायक लेखाकार एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी।
-राजस्व विभागः एनएचआई की परियोजनाओं में प्रदेश के प्रशासनिक व्यय को 2.5 फीसदी किये जाने को मंजूरी, पहले ये 10 प्रतिशत लिया जाता था।
-आपदा प्रबंधनः केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के आवासीय भवन निर्माण के लिए 3 भवनों के हिस्से को ध्वस्त करने को मंजूरी।
