सूचना क्रांति के इस दौर में उत्तराखंड के अधिकारियों की सोशल मीडिया से दूरी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं भा रही है। रावत ने बकायदा आधिकारिक आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और लोगों से जुड़ने के आदेश दिये हैं। मंगलवार को जारी किये इस आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आने वाली शिकायतों, सुझावों और जानकारियों को संबंधित विभाग और अधिकारियों को भेजा जाता है। पर वहां से इन पर एक्शन न होने से ये संवाद अधूरा रह जाता है। इसलिये आने वाले समय में सभी विभागों और अधिकारियों को इन संदेशों और शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेकर उन लोगों को सूचित करना होगा जिन्होंने ये पोस्ट करे हैं।
गौरतलब है कि केंद्र में पीएम और अन्य नेताओं की देखा-देखी राज्य में भी क नेताओं और अधिकारियों ने अपनी सोशल मीडिया अटेंडेंस के लिये अकाउंट तो बना लिये हैं पर अलग-अलग कारणों से इनमें लोगों से संवाद और एक्शन न के बराबर ही है। ज्यादातर हैंडलस पर नेताओं के बधाी और सरकारी प्रोग्रामों की जानकारी दी जाती है। वहीं अधिकतर अधिकारी और विभागों ने तो सोशल मीडिया से काफी दूरी बना रखी है।
वहीं मसूरी में रहने वाले लेखक गणेश सैली का मानना है कि, “हालांकि सोशल मीडिया कई मायनों में एक वरदान है, फिर भी इसकी सीमाएं और शॉर्ट-कॉमिंग हैं, यह आपको जनता की आंखों में हाईलाइट करता है और कभी-कभी अच्छे इरादे रखने वालों के खिलाफ भी यह बैकफायर हो जाता है। लेकिन स्क्रीन के जमाने में जितने भी लोग आज पब्लिक फेस में है वह इस डिजीटल क्रांति का हिस्सा बिना बने नहीं रह सकते,” सैली कहते हैं कि यह, “हॉबसन चॉइस ” है।
