मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में पुलिस विभाग की समीक्षा की। उन्होने प्रदेश में कानून एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थीत करने के लिए पुलिस विभाग को अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देश दिए कि:
- प्रदेश में ट्रैफिक निदेशालय की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।
- फील्ड पोस्टिंग वाले पुलिस कांस्टेबिल का मोटरसाईकल भत्ता 350 से बढ़ाकर 600 रूपया
- हाई एलटिट्यूड में तैनात पुलिस कार्मिकों को प्रतिदिन 200 रूपया भत्ता दिया जाये
- पुलिस ट्रेनिंग काॅलेज नरेन्द्रनगर को दो करोड़ की धनराशि दी जाये
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 2.40 करोड़ की धनराशि दी जाये
उन्होने कहा कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को सभी आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सेवानियोजित किए जाने की कार्यवाही पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के माशी, खेड़ा, मोहनखाल में स्थापित की जाने वाली पुलिस चैकियों के लिए आवश्यक पदो को भरने की कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में गृह मंत्री प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव एस रामास्वामी, प्रमुख सचिव गृह डा उमाकांत पंवार, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव राजस्व डी0एस0गब्र्याल, सचिव गृह विनोद शर्मा, डी0जी0पी एम0ए0गणपति सहित पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
