देहरादून, केंद्र सरकार की ओर से सरकारी भवनों में शिफ्ट न करने पर बंद किए गए आधार केंद्रों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अब आधार केंद्र संचालकों ने साफ कर दिया है कि वह अपने आधार केंद्रों को किसी कीमत पर सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं करेंगे। जबकि, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्रों को उसी स्थिति खोलने की अनुमति दी जाएगी, जब वह अपने केंद्र शिफ्ट कर देंगे। उधर, आधार केंद्रों के शुरू न होने से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, दो माह पूर्व केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य में संचालित हो रहे सभी आधार केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। इसका उद्देश्य यह था कि शिफ्ट करने पर इनका संचालन सरकारी अधिकारियों की देखरेख में संपन्न होगा और इससे आधार के नाम पर शहरों में हो रही अवैध वसूली पर लगाम लगेगी। लेकिन, आदेश के बावजूद 200 से ज्यादा केंद्र संचालकों ने अपने आधार केंद्र सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं किए। जिसके बाद 18 अक्टूबर को सरकार ने ऐसे राज्य के दो सौ से ज्यादा आधार केंद्रों की आईडी ब्लाक कर दी।
वर्तमान में भी दून में सिर्फ चकराता रोड, नेहरूग्राम व अजबपुर में तीन आधार केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसके बाद सीएससी की ओर से केंद्र संचालकों को शिफ्ट करने को कहा, लेकिन संचालकों ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। संचालकों का तर्क है कि पहले उन्हें केंद्रों को मॉडल सेंटर के रुप में विकसित करने के लिए कहा गया, जिसमें उनका लाखों रुपये खर्च हुए। अब वह आधार के साथ लोगों को अन्य भी कई सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ आधार कार्ड के लिए नया सेटअप तैयार करना होगा, जिसमें अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसे वहन करने में आधार केंद्र संचालक समर्थ नहीं है।
संचालकों के इस रुख से लोगों की परेशानी थमने की उम्मीद और कम हो गई है। दून सीएसी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अरोड़ा का कहना है कि वे सरकारी भवनों में आधार केंद्र शिफ्ट नहीं करेंगे। इस संबंध में हम शीघ्र ही मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे।
