देहरादून। उत्तराखण्ड कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें नोटबंदी और जीएसटी से लोगों को हो रही दिक्कतों से सम्बन्धित ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कि भाजपा सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि अफसल योजनाओं के कारण देश से लेकर राज्य में हाहाकार माचा हुआ है लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है, जिस कारण उत्तराखण्ड की देवभूमि शर्मशार हो रही है।
शुक्रवार को राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र व राज्य सरकारें जन सरोकारों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी हैं। देशभर में पहले कर्ज के बोझ से दबे किसानों ने आत्म हत्या का रास्ता अपनाया और अब नोटबंदी एवं जीएसटी की मार झेल रहा व्यापारी वर्ग भी इसी राह पर चल पड़ा है। प्रकाश पाण्डेय की मौत इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश में लाखों लोग इस जबरन नेाटबंदी व जीएसटी के कारण बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में लिए गए नोटबंदी और जीएसटी के अविवेकपूर्ण फैसलों के कारण पूरे देश में लम्बे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रकाश पाण्डेय तो जीएसटी व नोटबंदी के दुष्परिणामों से प्रभावित उन लाखों लोगों के प्रतीक मात्र हैं जिनका व्यापार उजड़ गया है। यह हम सबके लिए चिन्ता और चिन्तन का विषय है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्व. प्रकाश पाण्डेय जैसे निम्न मध्यम वर्ग के व्यवसायियों की संख्या में राज्य बनने के बाद भारी इजाफा हुआ है और जीएसटी तथा नोटबंदी लागू होने के साथ ही राज्य में भाजपा की सरकार सत्ताधीन होने के बाद के इस एक वर्ष की समयावधि में इन निम्न मध्यम वर्ग के व्यवसायियों का कारोबार चौतरफा प्रभावित हुआ है।
प्रीतम सिंह ने कहा कि इस प्रकार के व्यवसायियों में से अधिकांश ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों या निजी सेक्टर के वित्तीय संस्थानों से मासिक किस्तों के भुगतान की शर्तों पर कर्ज लेकर अपना व्यवसाय खड़ा किया है। जीएसटी, नोटबंदी व राज्य सरकार की गलत नीतियों से इनका कारोबार नहीं चल पाने के कारण यह लोग अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
परिणामस्वरूप स्व. प्रकाश पाण्डे के जैसी दिक्कतों (जिसकी वजह से उनको आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा) का सामना राज्य के बहुतायत व्यवसायियों को करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधमण्डल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि स्व. प्रकाश पाण्डेय के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सरकार के संदेशवाहक के रूप में जिलाधिकारी ने जो आश्वासन दिया उसको पूरा करते पाण्डेय को सरकारी सेवा में लिया जाए। राज्य के निम्न मध्यम वर्ग के व्यवसायियों जिनके कारोबार जीएसटी व नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं।
