केंद्र सरकार ने 350 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को आधार कार्ड बनाने की सशर्त अनुमति दे दी है। एक जुलाई को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने इन सीएससी पर रोक लगा दी थी।
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने की शिकायत की थी। अब केंद्र सरकार इन केंद्रों की जांच कराएगा, अगर लापरवाही पकड़ी गई तो पांच साल के लिए लाइसेंस निरस्त करने के साथ नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
हालांकि, केंद्रों से रोक हटने के बाद तीन हजार लोगों के आधार के आवेदन डंप होने बच जाएंगे। क्योंकि रोक लगने के बाद इनके आवेदन सा टवेयर में फंस गए थे। साथ ही अभिाभावकों व छात्रों को भी सरकार के इस फैसले से राहत मिली है, क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में 646 सीएससी हैं। 350 सीएससी पर आधार बनने बंद हुए तो शेष पर भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही आधार के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चल पड़ा था, जिसकी शिकायत कई लोगों ने प्रशासन से भी की थी। देहरादून सीएससी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अरोरा ने बताया कि सख्ती सीएससी पर आधार कार्ड बनाने के निर्देश मिल चुके हैं।
