केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2012 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 58 उम्मीदवारों पर अगले तीन साल तक किसी भी चुनाव में खड़े होने पर रोक लगा दी है। आयोग को तय समय सीमा में अपने चुनाव पर किये गये ख़र्च का पूरा ब्यौरा न दे पाने के कारण ऐसा क़दम उठाया गया है। सचिव भारत निर्वाचन आयोग राहुल शर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड में हुए विधान सभा चुनाव 2012 में लड़ने वाले 58 उम्मीदावरों को चुनाव ख़र्च का लेखा दाखिल न करने के कारण चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों ने बार बार सूचना दिए जाने पर भी लेखा दाखिल नहीं किया और न करने का कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
घोषित किए गए सभी पूर्व प्रत्याशी आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य हेतु आवेदन करने के लिए अपात्र घोषित किए गए हैं।
इन लोगों में रजनी रावत समेत 58 लोगों के नाम हैं जो 2012 विधान सभा चुनावों में अलग अलग सीटों से लड़े थे। पिछले कुछ समय में चुनाव आयोग प्रत्याशियों के चुनावी ख़र्चों को लेकर काफ़ी सख़्त हुआ है। और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी प्रत्याशियों के ख़र्चों पर आयोग की कड़ी नज़र रहेगी।
