देहरादून। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के एस्मा के जवाब में आगामी पांच जनवरी से जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तराखंड के गठन के बाद यह पहला मौका होगा जब राज्य में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। विभाग के कर्मचारी मंगलवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में कैंडल मार्च भी निकालेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पे-मेट्रिक्स व एसीपी की विसंगतियों को दूर करना शामिल हैं।
इसको लेकर सरकार की ओर से दबाव बनाने को लेकर अभी तक की गई चेतावनियों को कर्मचारियों ने सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि यदि एक भी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई तो गिरफ्तारियां दी जाएंगी। विद्युत संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मंत्री धनसिंह रावत के समक्ष अपना पक्ष भी रखा। मंत्री ने कहा कि जब यूपी राज्य विद्युत निगम, केंद्र सरकार के उपक्रम यूजीसी, ओएनजीसी भी अपने तय वेतनमान के लिहाज से ही सातवें वेतनमान का भुगतान कर रहे हैं तो उत्तराखंड के अफसर विवाद खड़ा क्यों कर रहे हैं। विद्युत संघर्ष समिति के प्रवक्ता डीसी गुरुरानी ने सोमवार को बताया कि एस्मा के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। अफसर बिजली कर्मचारियों के लिए वित्त के नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं।
