उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रगति (प्रोएक्टिव गवर्नेस एण्ड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की समीक्षा के दौरान मुजफ्फरनगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की जानकारी दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने पीएम को बताया कि फोर लेन के कार्य में राज्य में 67 प्रतिशत की भौतिक प्रगति है। इस कार्य को मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। एत्मालपुर, बहेड़ी, राजपुताना और बिझौली गांव में कार्य रुका हुआ था। प्रशासनिक हस्तक्षेप से इन गांव का कार्य भी शुरू हो गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार और देहरादून में मिट्टी, आरबीएम, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट की अनुमति दे दी है। हॉट मिक्स प्लांट लगाने के लिए सितंबर से दिसंबर तक की अनुमति दे दी जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि मंगलोर में मस्जिद शिफ्ट कर अन्य स्थान पर बनाने के लिए 36 लाख रुपये दे दिए गए हैं, जमीन की तलाश भी कर ली गई है। जमीन के लिए छह लाख रुपये जल्द मस्जिद समिति को दे दिए जाएगा। इसी तरह से बहेड़ी में भी मस्जिद शिफ्ट करने के लिए 38.17 लाख रुपये दे दिए गए हैं, मस्जिद समिति द्वारा नये चिन्हित स्थानों पर जल्द मस्जिद निर्माण का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि, 1563 करोड़ रुपये की लागत से 80 किमी मुजफ्फरनगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग का कार्य चल रहा है। इसके लिए फोर 479.70 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में है एएचपी (एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट), बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन) और आईएसएसआर (इन-सीटू स्लप रीडेवलपमेंट) के अंतर्गत 75,000 आवश्यक की मांग है। इसमें 25000 सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम) के तहत आवासों की मांग शामिल नहीं है। आवासों की मांग का का सत्यापन कर लिया गया है।
वर्ष 2020 तक 70000 आवासों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2017-18 में 18000, 2018-19 में 26000 और 2019-20 में 26000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बीएलसी के तहत 5000 आवासों का निर्माण इस वर्ष कर लिया जाएगा। बताया कि भारत सरकार द्वारा बताए गए पांच सुधारों में तीन सुधार कर लिए गए हैं। सिर्फ दो सुधार एक माह में पूरे कर लिए जाएंगे।
