साल 2000 में उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहाड़ी जिलों से 2.26 लाख से अधिक किसानों ने पलायन कर लिया है।देश के विभिन्न शहरों में जीवित रहने के लिए “मजदूरों का काम” करने पर मजबूर यह किसान किसकी वजह से इस हद तक जाने को मजबूर हुए हैं।इसकी वजह है राज्य सरकार का रूढ़िवादी रुख, जो किसानों की आवश्यकताओं को अनदेखा कर रहा है।
अखिल भारतीय किसान महासाभा (एबीकेएम) के राज्य अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया,’’ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 2,26,949 किसानों ने खेती छोड़ दी और अपने जन्मस्थानों से चले गए, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे। प्रवासित किसानों को अपने परिवारों के अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न शहरों में ‘’मैनुअल श्रमिकों’’ या दिहाड़ी मजदूरों का काम करना शुरु दिया है।परेशानियों की वजह से राज्य को छोड़कर अलग-अलग शहरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं।उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति गंभीर है और सरकार द्वारा अज्ञानता के कारण और खराब हो रही है’’।
इसके अलावा, शर्मा ने कहा कि 11 पहाड़ी जिलों से जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
- अल्मोड़ा से 36,401 किसानों की संख्या सबसे अधिक है,इसके बाद
- पौड़ी (35,654)
- टिहरी (33,68 9)
- पिथौरागढ़ (22, 9 36)
- देहरादून (20,625)
- चमोली (18,536)
- नैनीताल 15,075)
- उत्तरकाशी (11,710)
- चंपावत (11,281)
- रुद्रप्रयाग (10, 9 70) और
- बागेश्वर (10,073)
हालांकि, दिसंबर 2016-जनवरी 2017 में एबीकेएम द्वारा किए गए सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, शर्मा ने कहा, “पहाड़ों में केवल 20% कृषि भूमि पर खेती की जा रही है, जबकि बाकी 80% या तो बंजर हैं या कर्मशियल कामों के लिए बेचा जा रहा है।”
एबीकेएम के प्रमुख ने आरोप लगाया, “व्यापक किसानों के प्रवास के लिए प्राथमिक कारण पहाड़ी में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों की कमी है, जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों के बड़े झुंड हैं, और किसानों को पर्याप्त सब्सिडी नहीं मिलती। इसके अलावा, कठोर पहाड़ी इलाके और तेजी से अनियमित मौसम पैटर्न भी कई किसानों के दूर करने की वजह माना जाता है। “
उत्तराखंड रत्न समेत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित वैज्ञानिक अनिल हाफिज का कहना है कि, “हालात डेटा से भी बदतर हैं, पर्यावरण संबंधी कारणों से सरकार की नीतियों से सब कुछ किसानों के खिलाफ है। सिस्टम ने हमारे किसानों को कर्ज के बोझ से दबा दिया है, जिसकी वजह से किसानों को अपने उत्पाद को कर्ज चुकाने के लिए कम कीमत पर बेचते हैं।”
पदमश्री विजेता अनिल प्रकाश जोशी ने कहा, “सरकार के पास किसानों के लिए एक संगठित नीति नहीं है। अगर हिमाचल में किसान जलवायु की स्थिति का लाभ ले सकते हैं, तो यहां ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार को खेती और किसानों की भलाई के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।”
