मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में अब लगातार हो रहे ट्रांसफर एक क्रम बन गए हैं,लेकिन इन ट्रांसफर के कारण दून के नागरिकों ने दावा करते हुए कहा कि यह एजेंसी के कामकाज पर निगेटिव प्रभाव डाल रहा है। पिछले छह महीनों में, एमडीडीए ने वाइस चेयरमैन के पद में चार अधिकारियों का फेरबदल किया हैं। मीनाक्षी सुंदरम, वी शानमुगम और विनय पांडे के बाद, सरकार अब आशीष श्रीवास्तव को वाइस-चेयरमैन के पद के लिए लेकर आई है। भाजपा सरकार दावा करती है कि जब अधिकारियों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तब ट्रांसफर किया जाता है।हालांकि वी शाणमुगम और विनय पांडे ने कुछ महीने तक ही पद संभाला है, जबकि सुंदरम अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक वाइस चैयरमैन थे।
मदन कौशिक, भाजपा के राज्य प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री, ने जल्दी-जल्दी होने वाले ट्रांसफर को ‘एक गैर-मुद्दा’ कहा है। उन्होंने कहा कि, “कभी-कभी एक विशेष पद धारण करने वाला अधिकारी दूसरे पद के लिए उपयुक्त होता है, और यही कारण है कि सरकार ट्रांसफर पर फैसला करती है।ट्रांसफर एक विशेष विभाग के कामकाज को प्रभावित नहीं करता जैसा कि नीतियों वही रहती हैं। सरकार ट्रांसफर करने पर निर्णय लेने से पहले सब कुछ ध्यान में रखती है। “
स्थानीय निवासियों,का कहना है कि सरकार खुद अपनी पसंद के बारे में निश्चित नहीं है। दून रेजिडेंट वेलफेयर फंड के अध्यक्ष महेश भंडारी ने कहा कि, “ऐसे फैसले किसी भी विभाग में अस्थिरता पैदा करते हैं और अक्सर ट्रांसफर केवल यही बात दर्शाते हैं कि सरकार अपनी पसंद के बारे में निश्चित नहीं है। मार्च में (बीजेपी) सरकार के सत्ता में आने के बाद, तत्काल ही एमडीडीए के उपाध्यक्ष को बदल दिया गया और उसके बाद से हमने उस पद के तीन अधिकारियों को देखा है। जब अधिकारी आँख की झपकी लेने में बदलता रहता है तो काम कैसे करेगा? जितने समय तक एक नया उपाध्यक्ष विभाग में हर चीज को समझने में लगाता है,उसके तुरंत बाद ही उसका ट्रांसफर हो जाता है। यह निश्चित रूप से देहरादून के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है।”
“एक गलत या कम उपयुक्त अधिकारी के ट्रांसफर की बात समझी जा सकती है, लेकिन इतने कम समय में इतने सारे ट्रांसफर को कोई मतलब नहीं बनता हैं। एमडीडीए एक महत्वपूर्ण एजेंसी है क्योंकि इसके पास रेजिडेंशियल और कर्मशियल संपत्तियों के लिए नक्शे को स्वीकृति देने का अधिकार है। जब एजेंसी का मुखिया अक्सर बदल जाता है, तो उसके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि अगर एक नए नियुक्त किए गए अधिकारी को अपने काम को करने और समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाएगा तो यह बहुत साफ है कि इससे काम पर गलत असर पड़ेगा और उसका हर्जाना डिर्पाटमेंट को भुगतना पड़ेगा,”स्थानीय निवासी राजिंदर गुप्ता ने कहा।
