देहरादून। शासन ने वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर इसे ‘ई-कोष’ वेबसाइट पर डाल दिया है। अब कर्मचारी संगठन इसका अध्ययन कर शासन को प्रत्यावेदन देंगे। वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि वेतन समिति के समक्ष करीब 300 संवर्गों की विसंगतियों को तथ्यों के साथ रखा था, लेकिन महज 28 संवर्गों की विसंगतियों का ही निस्तारण हुआ। वहीं, रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा था। इससे सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी कि वेतन समिति ने किस आधार पर रिपोर्ट बनाई। 27 नवम्बर को परिषद की मुख्य सचिव उत्पल कुमार और प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी के साथ वार्ता हुई थी। इसमें समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भरोसा दिया गया था। करीब 50 विभागों के 300 संवर्गों की रिपोर्ट आठ भागों में है। अब इसका विस्तार से अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद शासन में कर्मचारियों का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। उन्होंने कहा कि समता समिति के सिद्धांत को वेतन समिति ने अमान्य करार देदिया। जबकि पूर्व में समता समिति के सिद्धांतों को माना जाता था।
