रुद्रपुर, नगर निगम में हुए घोटालों की जांच रिपोर्ट शासन स्तर पर दबी हुई है। हालांकि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक खुद यह कह चुके हैं कि जांच रिपोर्ट न्याय विभाग में हैं और कार्रवाई होगी, मगर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब? क्या नगर निगम चुनाव से पहले सरकार कार्रवाई कर पाएगी।
गौरतलब है कि पूर्व में हुई शिकायतों के बाद नगर निगम में हुए घोटालों की जिला स्तर पर जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में अनेक अनियमितताओं का खुलासा हुआ था और संबंधितों पर कार्रवाई के लिए शासन को जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट भेजे भी अरसा बीत चुका है, मगर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
खुद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक तकरीबन एक माह पहले इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि नगर निगम रुद्रपुर में हुए घपलों की जांच रिपोर्ट पर न्याय विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर न्याय विभाग से रिपोर्ट मिलने में कितना वक्त लगेगा? क्या नगर निगम चुनाव से पहले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट को शासन स्तर पर लंबित रखने की हर कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि सरकार अभी कार्रवाई करती है तो उसका नगर निगम चुनाव में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
नियमानुसार जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तत्कार सख्त कार्रवाई की जाती, ताकि उन्हें आगे घपले करने का मौका नहीं मिलता, मगर जांच रिपोर्ट पर लिए जाने वाले फैसले को लंबित रखा जा रहा है। यदि शहरी विकास मंत्रालय कार्रवाई करना चाहता तो न्याय विभाग से तत्काल रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई की जा सकती थी।
