बुधवार को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। अब सप्ताह में सभी मंत्री विधानसभा में बुधवार और गुरुवार बैठेंगे। बैठक में उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष का गठन और नियमावली को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में
- अब वाणिज्य कर विभाग का नाम बदलकर राज्य कर विभाग रख दिया गया है।
- मनोरंजन कर का राज्य कर विभाग में विलय किया गया।
- देहारादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मध्यान भोजन योजना शुरू होगी।
- मिड डे मील योजना में 4 जिले में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर 37 सौ स्कूल 3 लाख 60 हज़ार बच्चों को भोजन अक्षय पात्र फॉउंडेशन के जरिये होगा।
- हर जिले में एक जगह ही बनेगा भोजन। यहीं से 40 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में जायेगा भोजन। कैबिनेट में नैनीताल में अक्षय पात्र फाउंडेशन को जमीन देने पर सैद्धांतिक सहमती बनी है।
- असम रायफल पूर्व सैनिक कल्याण को रायपुर में भूमि की गई आवंटित। असम राइफल को दी जमीन के बदले जो पैसा मिलना था उसे केबिनेट ने माफ किया।
- सड़क सुरक्षा कोष बनेगा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी काम होगा वो इस कोष से खर्च होगा। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी।
- बैठक मे कहा गया कि पर्यटन की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा।
- ऋषिकेश से कौडियाला तक सड़क के दोनों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया जाएगा। राफ्टिंग, कैम्पिंग जोन में नियम का पालन हो इसके लिए तैयारी है।
