देहरादून। पानी के बिलो को लेकर डूब चुके 16 करोड़ रुपये का जल संस्थान अब आखिरी बार जनरल ऑडिट कराएगा। यदि अब भी ये चार हजार दो सौ ग्यारह परिवार अपने ठिकानों पर नहीं मिले और इन्होंने जल संस्थान का बकाया दर्ज नहीं किया तो जल संस्थान इस रकम को बोगस डिमांड में डालने पर विचार करेगा। वहीं, जल संस्थान ने दून में इस साल के लक्ष्य 66.25 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है।
पिछले साल जल संस्थान ने पानी के लंबे समय बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की आरसी काटकर वसूली के लिए तहसील भेजी थी। वसूली के दौरान राजस्व विभाग की टीम को चार हजार 211 लोग दिए गए पते पर नहीं मिले थे। जिनका पानी का बकाया बिल 15.87 करोड़ रुपये था। इसके बाद राजस्व विभाग ने उक्त आरसी जल संस्थान को वापस भेज दी। अब जल संस्थान ने इस रकम को बोगस डिमांड में डालने से पहले इन लोगों को विभागीय स्तर पर जनरल ऑडिट कराने का फैसला किया है। अब जल संस्थान की टीम इन पतों पर दोबारा निरीक्षण के लिए जाएगी, साथ जो लोग निर्धारित पते पर मिलेंगे उनसे पानी के बिल की वसूली की जाएगी। साथ ही जो लोग बकायेदार अब भी जल संस्थान के हाथ नहीं लगे तो बोर्ड बैठक में उक्त रकम को बोगस में डालने के लिए विचार किया जाएगा। उधर, जल संस्थान ने इस साल के वसूली लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जल संस्थान की ओर से अभियान चलाया गया और बिल जमा नहीं करने वाले कई लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए।
इस साल वसूली का लक्ष्य
शाखा, कुल लक्ष्य
उत्तर शाखा, 16.10 करोड़
दक्षिण शाखा, 26.21 करोड़
पित्थुवाला शाखा, 13.11 करोड़
रायपुर शाखा, 10.83 करोड़
कुल, 66.25 करोड़
जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि जिन लोगों ने लंबे समय से पानी के बिल जमा नहीं किए हैं, उनसे जल संस्थान शीघ्र पैसा जमा करने की अपील कर रहा है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
