देहरादून, मूसरी विधायक गणेश जोशी ने भाजपा सरकार को सैनिकों का हितैषी बताते हुए कहा कि प्रदेश और केन्द्र की सरकार सैनिकों के हित में लगातार कार्य कर ही है। सैनिकों की हर समस्याओं के लिए पार्टी और सरकार दोनों की ओर से बढ़चढ़ कर कार्य किया जाता है।
रविवार को गढ़ी कैंट के विलासपुर काड़ली में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रथम स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने यह बातें कही। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने जीआरआरसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की विधायक निधि से 10 लाख रुपये एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने की घोषणा की। उन्होनें कहा कि जल्द ही गांव में नई पेयजल योजना का कार्य भी प्रारम्भ किया जाऐगा।
इससे पहले विलासपुर काड़ली पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष हर सिंह बिष्ट ने विधायक जोशी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और कहा कि उनके प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति से समिति गौरवान्वित हुई है। उन्होनें विधायक जोशी के सम्मुख क्षेत्र की पेयजल एवं विद्यालय की समस्या को रखा और इसका अतिशीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध भी किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश जोशी ने भाजपा सरकार को सैनिकों की सरकार बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया गया, जिसके लिए केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करता हॅू। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आने वाली है, जिसके लिए उनके द्वारा जनता को बधाई दी गई।
उन्होंने कहा कि चाहे वर्ष 1962 का युद्व हो या 1965, 1971 का युद्व परन्तु इस दौरान की सरकारों को सैनिकों की शहादत का चिंता नहीं थी। वर्ष 1999 में कारगिल युद्व के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने युद्व के दौरान शहीद हुऐ जवानों को सम्पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके घर भेजने की व्यवस्था की।
विधायक जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सैनिक पुत्र सीएम राज्य में सैन्य हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की विधवा नारियों की पेंशन को दौगुना किया गया है। साथ ही सेना एवं पैरामिलिट्री बलों में तैनात उत्तराखण्ड के जवानों की शहादत पर उनके आश्रितों को नौकरी देने का काम भी प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है।
भाजपा विधायक ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में भूमि क्रय किये जाने पर सैनिक एवं उसकी पत्नी को गृहकर में छूट दिये जाने का प्रावधान भी किया जा रहा है जिसकी घोषणा विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के महापौर द्वारा की गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आगामी नव वर्ष पर सैन्य परिवारों को तोहफे के रुप में दिये जाने वाली योजना को भी पूर्व सैनिकों से साझा किया।
