देहरादून। आयकर विभाग टीडीएस पर सात-आठ साल से फन जमाएं बैठे करीब 2000 संस्थानों की सूची तैयार की है, जो टीडीएस को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहे और इन पर 3000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। प्रथम चरण में करीब 60 करोड़ रुपये के बड़े डिफॉल्टर डेढ़ दर्जन से अधिक संस्थानों के भुगतान पर रोक लगाने के बाद अधिकारी अब इन 2000 संस्थानों के भुगतान पर रोक लगाने व इनके खाते अटैच करने की तैयारी में जुट गए हैं।
अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस) सुमाना सेन के मुताबिक जिन संस्थानों के भुगतान पर कोषागार के माध्यम से रोक लगाई गई या उनके खाते अटैच किए गए, उससे पहले संबंधित संस्थानों को दो-तीन बार नोटिस भी जारी किए गए। इसके बाद भी टीडीएस की डिमांड पूरी न करने पर ही इस तरह की कार्रवाई को बाध्य होना पड़ा है। अगले चरण की कार्रवाई की बात करें तो आयकर अधिकारी (टीडीएस) देहरादून कार्यालय के दायरे में ही करीब 480 करोड़ रुपये के टीडीएस डिफॉल्टर हैं।
अपर आयुक्त सुमाना सेन ने कहा कि भुगतान पर रोक लगाना या खाते अटैच करना अंतिम विकल्प होता है, क्योंकि इससे संबंधित संस्थान की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और कार्मिकों के वेतन पर भी संकट पैदा हो जाता है। यह बात संबंधित संस्थानों के जिम्मेदार अधिकारियों को भी समझ आए, इसीलिए ही यह कदम उठाना पड़ रहा है।
भुगतान रुकते ही अफसरों ने दी दस्तक
टीडीएस डिफॉल्टर संस्थानों का भुगतान कोषागार के माध्यम रुक जाने के बाद अब अधिकारी आयकर विभाग में दस्तक देने लगे हैं। आयकर अधिकारी (टीडीएस) देहरादून कार्यालय के अनुसार अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला कार्यालय ने 19 लाख रुपये बकाया की अधिकांश राशि जमा करा दी है। अब इस कार्यालय पर महज 96 हजार रुपये ही बकाया है। इसी तरह उप शिक्षाधिकारी रायपुर कार्यालय ने 30 लाख रुपये के टीडीएस बकाए पर उप शिक्षाधिकारी मोनिका बम ने शपथ पत्र दिया है कि जल्द ही बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा या इस संबंध में वाजिब जवाब दाखिल किया जाएगा। इसी तरह टन एंड पावर डिविजन कार्यालय यमुना कॉलोनी 30 लाख रुपये की बकाया राशि पर दो माह का समय मांगा है। इसके अलावा सावित्री शिक्षा निकेतन जूनियर हाईस्कूल हर्रावाला ने करीब तीन लाख रुपये के टीडीएस पर दो लाख रुपये जमा करा दिए हैं। इस पर आयकर विभाग ने इन संस्थानों/कार्यालयों के भुगतान पर से रोक हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए।
