अल्मोड़ा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड का सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने सहित अन्य मांगों के निराकरण को लेकर परिषद की रानीखेत शाखा की ओर से उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
ज्ञापन में राज्य कर्मचारियों के लिए एसीपी की व्यवस्था पूर्व की भांति किए जाने, सातवें वेतनमान व अन्य भत्तों का लाभ देने, एरियर का भुगतान करने, विभागीय संगठनों को विश्वास में लिए जाने के बाद ही विभागों का एकीकरण करने, 50 वर्ष की सेवा पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा उत्तम व उत्कृष्ट चरित्र की प्रविष्टि की बाध्यता को समाप्त करते हुए हेल्थ स्मार्ट कार्ड की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराए जाने आदि मांग की गई है। मांगों का जल्द समाधान नहीं होने पर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
