एनएच चौड़ीकरण की जद में आ रही जमीनों के मुआवजे में हुए 270 करोड़ के घोटाले में सरकार किसानों से रिकवरी कर सकती है। इस क्रम में जिन कृषि की जमीनों को अकृषि कर दिया गया था, उन्हें पुन: कृषि में दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जसपुर में नौ मामलों में 144 के जरिए भू उपयोग बदल दिया गया है।
दरअसल, इस घोटाले के असली लाभार्थी तो किसान ही हैं, क्योंकि धनराशि उनके खातों में भेजी गई है। गौरतलब है कि कृषि योग्य भूमि को 143 के जरिए अकृषि कराकर किसानों ने दस गुना मुआवजा लिया है। इसमें बड़ा सिंडीकेट शामिल रहा। मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले में शासन व प्रशासन के स्तर से लगातार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मामले में दोषी पाए गए नायब तहसीलदारों के खिलाफ भी राजस्व परिषद के अधिकारी कार्यवाही करने जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि एक दो दिन में नायब तहसीलदारों के निलंबन की कार्यवाही होगी। उधर, जसपुर की एसडीएम युक्ता मिश्रा ने उन जमीनों की जांच की थी जो 143 के जरिए अकृषक घोषित करा ली गई थी, मगर मौके पर खेती हो रही थी। ऐसे नौ प्रकरणों में 144 के जरिए जमीनें कृषि भूमि में ही बदला गया है। माना जा रहा है कि इस मामले में फर्जी तरीके से दस गुना अधिक मुआवजा लेने वाले लाभार्थियों से वसूली कराई जा सकती है।
