जिला योजना समिति की बैठक शनिवार को मेला नियंत्रण भवन में जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई। जिसमें जिलाधिकारी दीपक रावत, मुख्य विकास अधिकारी नितिन भदौरिया, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान ने जिला योजना के अंतर्गत विभागों को आंवटित बजट परिव्यय से जिला समिति को अवगत कराया।
सीडीओ ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2017-18 की जिला योजना के लिए जनपद हरिद्वार को रुपये 4728.76 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की समस्याओं के अनुसार पेयजल, शिक्षा, सड़क एवं पुल, सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन एवं डेरी विकास के लिए प्रस्तावित जिला योजना में आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया गया है।
शासन के निर्देशानुसार जिला योजनान्तर्गत कुल प्रस्तावित परिव्यय रूपये 4728.76 लाख की धनराशि में से अनुसूचित जाति हेतु रूपये 985.64 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रुपये 23.23 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लाॅक विकास की प्रमुख इकाई है। विकास कार्यों के लिए हर सम्भव सहयोग जिला स्तर पर दिया जाएगा।
जिला योजना के बजट से ही कार्य कराये जायेंगे जिनके लिए स्टेट और केंद्र से कोई बजट नहीं मिल पाता। सभी विभाग और जिला पंचायत अन्य कार्यो को सम्पन्न कराने के लिए स्टेट और केंद्र से मिलने वाली धनराशि का प्रयोग करें। जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्य रूप से महिला कल्याण और खेल के लिए योजना में बजट बढाये जाने की मांग की।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, विधायक खानपुर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, विधायक झबरोड़ा देशराज कर्णवाल, विधायक हरिद्वार ग्रामीण यतिश्वरानंद, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, जिला पंचायत सदस्यों सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
