उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में कहां है कि सरकार उच्च शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त करने की दिशा में अध्ययन कर रही है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद से छात्र-छात्राओं के समय व धन की बर्बादी हो रही है। वर्तमान में शिक्षा सत्र भी इससे काफी गड़बड़ा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सेमेस्टर व्यवस्था खत्म कर दी है। नए सत्र से राज्य में भी पूर्व की व्यवस्था लागू कर ली जाएगी।
निजी बीएड कॉलेज संचालकों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएं एक साथ एक ही वर्ष में दो-दो जगह प्रवेश ले लेते हैं। इसको भी सख्ती से समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेघावी छात्रों की कोचिंग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बजट मे 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी कॉलेजों में सभी वर्ग के लगभग 100 छात्रों को निश्शुल्क शिक्षा दी जाएगी। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में 172 निजी बीएड कॉलेज संचालित हैं। इसमें से 42 कॉलेज कुमाऊं मंडल में हैं। संचालकों को प्रतिदिन कॉलेज में राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का आयोजन करना होगा। सभी को अपने यहा डिजिटल पुस्तकालय एवं आधुनिकतम शौचालयों की स्थापना करनी होगी। उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी बीएड कॉलेजों को अहम भूमिका निभानी होगी।
इन कॉलेजों की समस्याओं के निस्तारण व शिकायतों के लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। इसमें दो-दो लोग बीएड कॉलेज व विवि से होंगे और एक उच्च शिक्षा से। बीएड कॉलेजों को सरकार पूरा संरक्षण देगी और समन्वय के साथ कार्य करेगी। बैठक में विधायक नवीन दुम्का, उच्चशिक्षा निदेशक बीसी मेलकानी, कुमाऊं विवि के रजिस्ट्रार डीसी पांडे, उपनिदेशक कमल पांडेय, सहायक निदेशक डॉ. अनुराग अग्रवाल बीएड कॉलेज संचालक मौजूद थे।
एक माह का कटेगा वेतन
हल्द्वानी -बीएड कॉलेजों की मान्यता एक वर्ष से तीन वर्ष के लिए किए जाने की मांग पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने संचालकों को आश्वस्त किया। कहा कि इसके लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही मान्यता या अन्य मामलों से संबंधित फाइलें भी अब सचिवालय स्तर पर नहीं रुकेंगी। यदि सचिवालय के किसी भी अधिकारी द्वारा फाइल एक माह से अधिक समय तक अनावश्यक रूप से रोकी गई तो संबंधित का एक माह का वेतन काटा जाएगा। सचिवालय में यह आदेश जारी भी करा दिया गया है।
समान होगी फीस
डॉ. धन सिंह ने कहा कि बीएड कॉलेजो में फीस में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। छात्र-छात्राओं से साल में चार किस्तों में फीस जमा कराई जाएगी। एक निर्धन छात्र को प्रत्येक विद्यालय निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। बीएड कॉलेजों में फीस में एकरूपता लाने तथा फीस के निर्धारण के लिए भी समिति का गठन किया जा रहा है।
माणा में ज्ञान कुंभ
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पाच ज्ञान कुंभ आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाया जाएगा। उनके अनुभव व मार्गदर्शन उच्च शिक्षा नीति को और प्रभावी बनाया जाएगा। पहला ज्ञान कुंभ सुदूरवर्ती माणा में आयोजित किया जा रहा है।
इच्छा के मुताबिक कॉलेज
बैठक मे बीएड कॉलेज एसोशिएसन के अध्यक्ष दीपक बल्यूटिया तथा उपाध्यक्ष तरूण बंसल ने कॉलेज में ऑनलाइन काउंसलिंग, फीस की एकरूपता, उच्च शिक्षा का पोर्टल अपडेट करने आदि के सुझाव रखे। इस पर डॉ. धन सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी कॉलेजों में पारदर्शिता के लिहाज से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। छात्र-छात्राओं को उनकी पसंद के हिसाब से ही कॉलेज आवंटित होगा।
