देहरादून। दीपावली से पहले राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इसमें राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एक साल के बकाया एरियर का 50 फीसद देने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इसके साथ ही परिवहन निगम, सिडकुल और मंडी परिषद के कर्मियों को सातवें वेतनमान को मंजूरी दी गई है और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉर प्रमुखों का मानदेय बढ़ाने पर भी सहमति बनी है।
गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में करीब दो दर्जन मामले रखे गए। इनमें से अधिकांश पर सहमति बन गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सातवें वेतनमान के भत्तों को देने के मामले में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट बैठक में भूमि विक्रय अनुबंध पत्र पर दो फीसद स्टांप शुल्क पर लगाने, बच्चा गोद लेने पर राज्य महिला सेवकों को चाइल्ड अडॉप्शन लीव, राज्यी कर्मचारियों को एक जुलाई से एक फीसद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित किए जाने पर भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
