देहरादून। साधन समिति सचिव परिषद उत्तराखंड और आंकिक कर्मचारी संगठन साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। परेड ग्राउंड धरना स्थल पर परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। साधन समिति सचिव परिषद की हड़ताल से सहकारिता विभाग के कार्य प्रभावित हैं।
राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबध कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कैडर सचिवों की सेवाओं का सरकारीकरण कर वेतन की स्थाई व्यवस्था जल्द किए जाने की मांग की। समिति कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगे हैं। जिनमें पैक्स कैडर सचिवों के खाली पदों पर आंकिकों की पदोन्नति, समितियों के व्यवसाय अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू करने, समिति कर्मचारियों का जिला कैडर बनवाये जाने शामिल हैं।
धरना स्थल पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए परिषद के प्रदेश महामंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से कैडर सचिवों को सातवें वेतन मान का लाभ दिए जाने और उनका ग्रेड वेतन 2800 रुपये करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब तक हमारी मांगों पर सचिव सहकारिता द्वारा आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक घरना जारी रहेगा। धरनास्थल पर परिषद के संरक्षक राजपाल तोमर, आरएस मेंगवाल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।
