यूआईडीए की शिकायत के बाद उत्तराखंड के 350 सीएससी सेंटरों पर केंद्र सरकार की रोक के बाद प्रदेश के करीब साढ़े तीन हजार लोगों के आधार कार्ड डंप हो गए हैं। फिलहाल स्कूल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और आधार के बिना छात्रों को तमाम परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है।
शासन को यूआईडीए की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रदेश में संचालित 646 सीएससी केंद्रों में से 350 केंद्रों पर आधार आवेदन करने में लापरवाही बरती जा रही है। शिकायत के बाद इन केंद्रों पर रोक लगा दी गई चूंकि, रोक लगाने से पहले इन केंद्रों को सूचना नहीं दी गई, ऐसे में साढ़े तीन हजार आवेदन ऐसे हैं जो साफ्टवेयर में ही फंसकर रह गए और उनका डाटा यूआईडीए के पास नहीं पहुंचा। अब यूआईडीए ने अब तक ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि इन आवेदनों का समाधान क्या होगा। ऐसे में ये आवेदन अधर में लटक गए हैं और आधार न बनने के कारण लोग आए दिन केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं।
आधार के नाम पर अवैध वसूली
अधिकांश आधार केंद्रों पर रोक लगाने के बाद दून में आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का धंधा भी शुरू हो गया है। तहसील स्थित आधार केंद्र में लोगों से कार्ड के नाम पर सौ से डेढ़ सौ रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। केंद्र पहुंचे शफीक अहमद से आधार के सौ रुपये मांगे गए है। इसके बाद ग्राहक ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार को मामले की शिकायत की। इसके अलावा भी लोगों से यहां अवैध वसूली की जा रही है।
सीएसी के राज्य प्रमुख ललित बोहरा का कहना है क यूआईडीए के डाटा के बाद 350 केंद्रों पर आधार बनाने में रोक लगाई गई है। लेकिन अभी 296 केंद्र चालू हैं। बंद पड़े केंद्रों पर आगे के निर्देश मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
