देहरादून। गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी विभागों में पारदर्शी, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त अधिप्राप्ति (खरीद) व्यवस्था लागू करने के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। समझौता ज्ञापन पर राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी एवं गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस की ओर से सीईओ से एस. सुरेश कुमार ने हस्ताक्षर किए।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की उपस्थिति में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों में की जाने वाली खरीद में पारदर्शिता आ सकेगी। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाई है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस की शुरूआत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अन्तर्गत सरकारी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों आदि में सामान व सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी है। इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार, सचिव भूपिंदर कौर औलख, दिलीप जावलकर, एमडी सिडकुल एन.के.झा, सौजन्या, उपनिदेशक जेम दीपेश गहलोत और बिजनेस मैनेजर जेम अनुदा शुक्ला भी उपस्थित थी।
