उत्तराखण्ड में कई बड़ी सरकारी ईमारतों का निर्माण करने वाली यूपी निर्माण निगम के अधिकारियो ने सरकार से नए कामों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग की है।उत्तराखंड में यूपी निर्माण निगम अभी कुल मिलाकर 44 सौ करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट पर कार्य कर रही है, जिनपर प्रतिबंध का असर नहीं पड़ेगा। आपको बतादें कि मई में उत्तराखंड के 6 परिसरों में मारे गए आयकर विभाग के छापे के बाद उत्तराखंड में तैनात निर्माण निगम के महाप्रबंधक राम आसरे शर्मा की 600 करोड़ रुपये की प्रापर्टी का खुलासा हुआ था। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कैबिनेट बैठक में यूपी निर्माण निगम को प्रतिबंधित करते हुए आगे से काम न देने फैसला किया। इसके बाद सकते मे आए यूपी निर्माण निगम के महाप्रबन्धक बीआर शाह का कहना है कि सरकान ने जिन अधिकारियों पर कार्यवाही की है वह व्यक्तिगत मसला हो सकता है यूपी निर्माण निगम को किसी एक अधिकारी के कारण प्रतिबन्धित नही किया जाना चाहिए।
