देहरादून। उत्तराखंड 17 साल का हो गया है। नौ नवम्बर को उसने 18 वें साल में प्रवेश कर लिया है, लेकिन अब तक राज्य में वर्तमान में 82 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 15 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 60 राजकीय हाईस्कूल, एक राजकीय इंटर कॉलेज और सात राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भवन विहीन हैं।
यही स्थिति किसी राज्य के लिए सुखद नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार सरकार द्वारा राजूहा स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर तथा राजकीय हाईस्कूलों का इंटर मीडिएट स्तर पर उच्चीकरण कि या जाता है, जिनमें भी भवनों की कमी होती है।
शिक्षामंत्री अरविंद पाण्डेय मानते हैं कि उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों में पूर्व से कक्ष उपलब्ध होते हैं। सरकार द्वारा इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार राज्य योजना एवं जिला योजना के अन्तर्गत कक्षों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।जानकारी देते हुए शिक्षामंत्री अरविंद पाण्डेय ने कहा कि नए स्थापित होने वाले हाईस्कूलों व इंटर कॉलेजों में भूमि उपलब्ध होने पर जिला राज्य एवं बहुउद्देशीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण होता रहता है,लेकिन विद्यालयों में भूमि उपलब्ध नहीं है वहां भूमि उपलब्ध होने पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार कक्षों का निर्माण किया जाएगा।
