उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी को भारत की पहली जीवित मानव(लिविंग पर्सन) की संज्ञा दी है । न्यायालय ने असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने पर भंग करने की शक्ति दी है । न्यायालय ने देहरादून के जिलाधिकारी को ढकरानी की शक्ति नहर से 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने और असफल होने पर बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं । न्यायालय ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने और मुख्य सचिव, महानिदेशक और महाधिवक्ता को किसी भी वाद को स्वतंत्र रूप से न्यायालय में लाने के लिए अधिकृत किया है ।
