2016 में विश्वविद्यालय का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से किए गए सार्थक प्रयासों के लिए राज्यपाल डाॅ0 कृष्ण. क. पाल ने आज राज्य विश्वविद्यालयों के चार कुलपतियों को सम्मानित किया। प्रथम स्थान हासिल करने वाले गो.ब.पंत कृषि एवं प्रौ. वि.वि के कुलपति डाॅ. जे.कुमार को राज्यपाल द्वारा ‘गवर्नर्स बैस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड‘, की रनिंग ट्राॅफी प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड को उच्चशिक्षा का ‘आदर्श केन्द्र‘ बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा किये जा रहे गम्भीर प्रयासों की श्रृखंला में राज्य विश्व विद्यालयों के मध्य एक अन्तर-विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा के आधार पर ‘गवर्नर्स बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड‘ दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत 2015 के सत्र के लिए 26 अप्रैल 2016 को प्रथम बार दिया गया यह अवार्ड गो.ब.पंत कृषि एवं प्रौ. वि.वि ने ही हासिल किया था।
राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में अपेक्षित गुणात्मक सुधार के लिए विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों को प्रेरित करने की दृष्टि से प्रारम्भ किए गए इस सम्मान के अन्तर्गत आज राजभवन में आयोजित कुलपतियों की त्रैमासिक बैठक में राज्यपाल द्वारा वर्ष 2016 के लिए विभिन्न मानकों के परीक्षण के बाद इण्टर यूनिवर्सिटी कम्पटीशन परिणाम घोषित किए गए।
द्वितीय स्थान पुनः कुमायूँ वि.वि, नैनीताल ने हासिल किया। राज्यपाल द्वारा कुलपति को प्रशंसा पत्र के साथ ही पुस्तकालय हेतु रू. एक लाख की धनराशि, तृतीय स्थान पर रहे दून वि.वि, देहरादून को प्रशंसा पत्र के साथ ही पुस्तकालय हेतु पिचहत्तर हजार तथा चतुर्थ स्थान पर रहे नवोदित उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी वि.वि के कुलपति को प्रशंसा पत्र के साथ लाईब्रेरी हेतु पचास हजार रूपये की धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता के लिए विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन हेतु 16 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आधारित मानक तय किये गये थे। जिसके अन्तर्गत नैक (नेशनल ऐसैसमेन्ट एण्ड एक्रेडिटेशन कांउसिल) की मान्यता, स्मार्ट कैम्पस, रिसर्च पब्लिकेशन्स, पेटेन्ट, दीक्षांत समारोह की समय सारिणी (शिड्यूल आॅफ कन्वोकेशन), परीक्षा और परिणामों की समय सारिणी, यूजीसी के 12बी का स्टेटस तथा अनुदान प्राप्ति, शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात, प्लेसमेंट रिकार्ड, ट्यूटोरियल स्टेटस (अनुशिक्षण स्थिति) गोद लिए गये गाँवांे की प्रगति आख्या, क्रियेशन आॅफ सेंटर आॅफ एक्सीलेंस, सी.एस.आर. योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों से समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मानक शामिल करने के साथ ही प्रमुख समितियों व प्रकोष्ठों के गठन की स्थिति का भी आकलन किया गया।
