नैनीताल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। एनएच घोटाले की सीबीआइ जांच की संस्तुति की जा चुकी है। सीबीआइ नियमानुसार 90 दिन के भीतर जांच पर निर्णय लेती है। इस घपले में अब तक छह अफसरों को सस्पेंड जबकि दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घोटाले के लिए दोषी हर कार्मिक को संवैधानिक दायरे में सजा दिलाई जाएगी। राज्य की विजीलेंस व अन्य एजेंसियां भी लगातार जांच कर रही हैं। कुमाऊं आयुक्त का तबादला रूटीन तबादला था। वह इस मामले की जांच पूरी कर चुके थे।
शुक्रवार को बोट हाउस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएम रावत ने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में किसानों की कर्जमाफी का वादा शामिल नहीं था। इसके बावजूद सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आयोग बनाने व सीमांत व लघु किसानों के लिए शीघ्र नई स्कीम लाई जाएगी। प्रगतिशील किसानों से वह सप्ताह में खुद बात करेंगे। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि मानसून में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर 15 जून को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम जिलाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। कैलास-मानसरोवर यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेगा।
