देहरादून, सरकारी एवं वन विभाग की भूमि पर फर्जी व धोखाधड़ी से कब्जा, अतिक्रमण, आवन्टन, विक्रय, खुर्द्ध-बुर्द्ध आदि प्रकरणों को लेकर आयुक्त गढवाल दिलीप जावलकर ने लैंड फ्राड समन्वय समिति की बैठक की। बैठक में आयुक्त ने ऐसे मामलों का चिह्निकरण व निपटारे के निर्देश भी दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त गढ़वाल दिलीप जावलकर ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि भूमि से सम्बन्धित विभिन्न लम्बित प्रकरणों के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए। जिसके बाद ऐसे मामलों की जांच आख्या जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किए जाएं।
उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को मौजा जोहड़ी गांव परगना केन्द्रीय देहरादून स्थित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में तहसील के राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ करने के मामलों में एसआईटी में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और अधीनस्थ कामिकों को सरकारी भूमि के अतिक्रमण रोकने के हर सम्भव प्रयास करने के साथ ही न्यायालयों में लम्बित मामलों की ठीक से पैरवी करते रहने और लगातार मामलों की माॅनिटिरिंग करने के निर्देश दिये।
उन्होंने त्यूनी में 26 बीघा सरकारी जमीन एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज होने और अन्य व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की मांग करने की जांच करते हुए आख्या शीघ्रता से प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां प्रत्यक्ष रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा अथवा अतिक्रमण दिखता है। ऐसे मामलों में तत्काल बेदखली की कार्यवाही करें साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करें।
उन्होंने एमडीडीए, वन विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग सभी को हर हाल में सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण/कब्जे रोकने के निर्देश दिये। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल पुष्पक ज्योति, जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन, अपर आयुक्त गढवाल हरक सिंह रावत, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, सचिव एमडीडीए पीसी दुम्का सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
