वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को असम की राजधानी में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक के बाद बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें अब केवल 50 वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा है, जो सबसे उच्च स्तर है। जीएसटी 5-12-18-28 फीसदी की दर से लगाया जा रहा है। साथ ही काउंसिल ने 178 उत्पादों पर जीएसटी दर घटाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पांच सितारा होटल्स को छोड़कर सभी रेस्त्रां में जीएसटी की दर 5 फीसदी कर दी है। जीएसटी काउंसिल के दौरान केवल अति-विलासिता वाले उत्पादों को ही उच्चतम जीएसटी स्तर यानि 28 फीसदी पर रखा गया है।
गुवाहाटी में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री एवं जीएसटी से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। काउंसिल की बैठक8 उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाने का फैसला किया है। पहले ये सभी उत्पाद जीएसटी के उच्चतम स्तर, 28 फीसदी पर थे। इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम होने से इसके उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि अभी तक 228 उत्पादों को 28 फीसदी जीएसटी के समूह में रखा गया था, लेकिन अब केवल 50 उत्पाद ही 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। इससे 178 वस्तुओं के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने बताया कि जीएसटी भरने में देरी होने पर लगनेवाली पेनाल्टी को भी कम किया गया है। यदि निल रिटर्न भरा गया है, तो पेनाल्टी को कम कर केवल 20 रुपये कर दिया गया। इसी तरह अन्य मामलों में इसे घटाकर 50 रुपये किया गया है। इसी तरह जीएसटी रिटर्न में 3बी फाइल करने को मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने जुलाई, 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया है। जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र, एक कर की संकल्पना को पूरा करता है। सरकार के मुताबिक जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह में जीएसटी संकलन 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है।
