देहरादून। उत्तराखंड सरकार की मंत्री परिषद की बैठक में कुल 18 मुद्दे रखे गए, इनमें से 16 पर मंत्री परिषद ने मंजूरी दी। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनट मंत्री मदन कौशिक ने बैठक के बाद जानकारी दी कि मंत्री परिषद ने अल्मोडा बेस चिकित्सालय की नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट के साथ सहभागिता की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढा दी है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने ऊधम सिंह नगर किच्छा खुरपिया फॉर्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड की भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित करने को मंजूरी दी। इस भूमि पर विभिन्न राजकीय संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन, आईटीआई, मुंसिफ कोर्ट इत्यादि के उपयोग में लाई जाएगी। इनके अलावा कैबिनेट ने खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति दी,
लोक सेवा आयोग के सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत पदों को अनुमति दी गई, विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी दी गई, एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढोतरी पर सहमति दी गई, इसमें कक्षा 01 से 05 तक 150 रुपये से 250 रुपये एवं कक्षा 06 से ऊपर 250 रुपये से 400 रूपये को मंजूरी प्रदान की गई।
कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में संसोधन, पदोन्नति, अहर्ता एवं नियुक्ति के संदर्भ में मंजूरी दी गई। इसके तहत टीईटी के बाद नियुक्ति का आधार श्रेष्ठता, मेरिट होगा। इनके साथ ही कार्मिक, सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी प्रदान की गई। तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमावली को मंजूरी। न्यायिक कार्य के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारी पदों को मंजूरी दी गई, इनका चयन मुख्य सचिव की समिति करेगी। उत्ताखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 को तार्किक बनाया गया। विद्युत बैट्री से सोलर वाहन पर 0 प्रतिशत टैक्स होगा। राज्य की लगभग 100 करोड रुपये की आय बढेगी। बैंको की प्रक्रिया के आधार पर होम स्टे नियमावली की लोन प्रक्रिया को तार्किक एवं आसान बनाया गया। हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा एवं राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7 वें वेतनमान की मंजूरी 01 जनवरी, 2016 से दी गई। इससे 02 हजार शिक्षकों को लाभ होगा एवं 130 करोड रुपये का व्यय भार बढेगा। महाकुंभ 2021 के लिए मेला अधिष्ठान के लिए 45 पदों के सृजन को मंजूरी। इसके साथ ही कैबिनट में पूर्व मुख्यमंत्री स्व.पं. नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई, पूर्व मुख्यमंत्री स्व.पं. नारायण दत्त तिवारी पर देय 01 लाख 43 हजार 440 रुपये को माफ किया गया। विवेकानन्द हैल्थ मिशन के अन्तर्गत संचालित हास्पिटल को भू परिवर्तन देय शुल्क 79.22 लाख को माफ किया गया
