देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी बेघरों को आवास मुहैया कराया जाएगा। स्व स्थान पर किफायती आवास, भागीदारी में किफायती आवास और लाभार्थी आधारित आवास के जरिये आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बारे में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता की। निर्देश दिए कि इस कार्य में तेजी लाई जाए, इससे की वर्ष 2022 तक लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
बैठक में उन्होंने कि यह योजना राज्य के 92 स्थानीय नागर निकायों में लागू की जा रही है। ऐसे लोगों को आवास दिया जाएगा जो बेघर हैं। महिला या पुरुष मुखिया के संयुक्त नाम से आवास दिया जाएगा। किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 104761 आवासों की मांग है। बताया गया कि लाभार्थी आधारित निर्माण के अंतर्गत 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में नए आवास बनाए जाएंगे। इस श्रेणी में 23458 व्यक्तिगत आवास बनाये जाने हैं। इनमे से 2290 आवासों का निर्माण इस समय चल रहा है। भागीदारी में किफायती आवास के तहत जिनके पास जमीन नही है, उन्हें निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से आवास दिए जाएंगे। बताया गया कि ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास श्रेणी में कम ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम ब्याज अनुदान राशि का भुगतान कर आवास बनवाये जाएंगे। इसके लिए बैंकवार लक्ष्य तय किया गया है। स्व स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास के तहत पात्र स्लमवासियों को सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा एमडीडीए और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा भी सस्ते दर पर आवास बनाए जा रहे हैं। बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, अपर सचिव विनोद सुमन, अपर सचिव आवास सुनिल पांथरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
