नई दिल्ली, रेल मंत्रालय ने हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने यह कदम सरकार की डिजिटल इंडिया विजन को लेकर उठाया है। रेलयात्रियों को ये सुविधा देने के लिए रेलवे के खर्च में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए गूगल की सहयोगी कंपनी से सरकार ने करार किया है।
संसद के मानसून सत्र के दौरान रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने बताया कि वर्ष 2016-17 में 100 स्टेशनों पर, वर्ष 2017-18 में 200 स्टेशनों पर और वर्ष 2018-19 में 500 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मद्देनजर अब तक कुल 707 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा शुरू कर दी गई है। इस मद में रेलवे को कोई खर्च न करना पड़े, इसके लिए रेल-टेल ने ‘ए-1’ और ‘ए’ वर्ग के स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेसर्स महाता इन्फॉर्मेंशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईआईपीएल) के साथ समझौता किया है। यह कंपनी मेसर्स गूगल इंकारपोरेटेड की कंपनी है।
‘ए-1’ और ‘ए’ वर्ग के जिन स्टेशनों पर वाई-फाई उपलब्ध कराने के लिए रेल-टेल ने एमआईआईपीएल के साथ समझौता किया है, उसका खर्च दोनों कंपनियां मिलकर वहन करेंगी। रेल-टेल को सलाह दी गई है कि वह ‘बी’ और ‘सी’ वर्ग के स्टेशनों के आधार पर राजस्व का अनुपालन करे। ‘डी’ और ‘ई’ वर्ग के स्टेशनों के लिए वाई-फाई प्रदान करने के संबंध में निधि उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विभाग से आग्रह किया गया है।
