आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के विभागों का एलान कर दिया। इसके चलते
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास
- गृह, गोपन, कार्मिक,सतर्कता,विधि एवं न्याय,सचिवालय और सामान्य प्रशासन, राज्य संमपत्ति, लोक शिकायत, लोक निर्माण, सूचना, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा सेवाऐं, सुराज भ्रष्टाचार उनमूलन, लोक शिकायत, ग्राम्य विकास, ग्रामीण निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज, नागरिक उड्डयन, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आपजा प्रबंधन, राजस्व एवं भू प्रबंधन, सैनिक कल्याण, अर्द्ध सैनिक कल्याण, तकनीकि शिक्षा, नियोजन, बाह्य साहायतित परियोजनाऐं, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, पर्वतीय ग्रामों में चकबंदी, औद्योगिक विकास, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जीव प्रौद्योगिकी
सतपाल माहराज
- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, वर्षा एवं जल संग्रहण, जलागम प्रबंधन, भारत-नेपाल उत्तराखंड परियोजनाऐं, पर्यटन, तीर्थाटन एवं धार्मिक मेले, संस्कृति
प्रकाश पंत
- संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, मनोरंजन कर, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
हरक सिंह रावत
- वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष, आयुष शिक्षा
मदन कौशिक
- शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी विकास, जनगणना, पुनर्गठन, निर्वाचन
यशपाल आर्या
- परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमांत क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबंधन, पिछड़ा क्षेत्र विकास
अरविंद पांडे
- विद्यालयी शिक्षा, प्रौड़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा,खेल,युवा कल्याण, पंचायती राज
सुबोध उनियाल
- कृषि, कृषि विपन्न, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास
रेखा आर्या
- महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशिपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास, मत्स्य विकास
धन सिंह रावत
- सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास, प्रोटोकाॅल विभाग रहेंगे
