उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को अल्मोड़ा के कोसी कटारमल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-अल्मोड़ा स्थित कॉलेज सोबन सिंह जीना परिसर को कुमाऊं विश्वविद्यालय से हटाकर आवासीय विश्व विद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा। आज यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है।
– उत्तराखंड में नई जल नीति 2019 तैयार की गई जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना, पर्यावरण को संतुलित करना।
– आईटीआई का शुल्क बढ़ाया गया है, कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा। इस बड़े हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।
-जंगली जानवरो से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था,अब इसका मुवावजा आपदा विभाग देगा। भारत सरकार द्वारा आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है।
– आई टीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाएगा।
– आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गयी है।
– मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे। पहले यह सरकार देती थी।
– राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए । दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।
– सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया गया है। अब लोगो को पुराने भवनों की साज सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा।
-मोटर यान नियमावली में संशोधन किया गया है।
– स्कूलों में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा सुगंधित दूध दिया जाएगा।
-उत्तराखंड राजस्व अभिलेख नियमावली 2019 को मिली मंजूरी।
-उत्तराखंड पशुपालन विभाग में वैक्सीलेटर कर्मचारियों की सेवा नियमावली को मंजूरी।
– टिहरी झील के अंतर्गत 20 नाली जमीन जो राजस्व विभाग के अधीन थी उसको पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी।
