देहरादून, कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान के लिए कैबिनेट की संस्तुति की है। उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर कैबिनेट की मुहर लग गई।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ग के कर्मचारी को 1500 रुपये का अब अतरिक्त लाभ मिलेगा। पीआरडी कर्मचारियों का प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय विकास निगम के सातवें वेतनमान की मंजूरी मिल गई है। हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में 2900 वर्ग मीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश को देने की सहमति हुई है।
केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के तीन पुराने आवासों को पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जिंदल ग्रुप नए भवन बनाएंगा। जिलाधिकारी ने जगह देने की बात कही है। राज्य में पिरूल नीति को मंजूरी मिल गई है। पिरूल से बिजली बनाने की योजना है। प्रतिवर्ष 150 मेगावाट तक बिजली का होगा उत्पादन। राष्ट्रीय न्याययिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर मूल वेतन में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सहकारिता सहभागिता योजना को कैबिनेट ने समाप्त कर दिया है। एमएसएमई में वाट की जगह एसजीएसटी के रूप में अब सब्सिडी मिलेगी।
