उत्तराखंड में पंडा समाज और चारो धाम के तीर्थ पुरोहितो द्वारा श्राइन बोर्ड का लगातार विरोध किया जा रहा है। पंडा समाज ने श्राइन बोर्ड के निर्णय को सरकार का काला कानून करार दिया है, साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी। यह पहला मौका है जब चारों धामों के पुरोहितो सहित पूरा पंडा समाज सरकार के खिलाफ सड़को पर प्रदर्शन करने की सरकार को चेतावनी दे रहा है।
पंडा समाज के भारी विरोध के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पंडा समाज को ये आश्वासन दिया कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्राइन बोर्ड पर हो रहे विरोध पर कहा कि विरोध होना स्वाभाविक है, क्योकि जितने भी हमारा पंडा समाज है वो सेवा भी करते हैं, हालांकि आजकल काफी सुविधा हो चुकी है। पर पहले जब सुविधाओं का अभाव था तब जब कभी सड़के खराब होती थी, कई दिनों तक लोग मंदिरों में रुके रहते थे । तो हमारा पंडा समाज लोगों की बहुत सेवा करता था।
उन्होंने सारे तीर्थ पुरोहित समाज को कहा कि श्राइन बोर्ड में किसी भी तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों का बर्चस्व कम नही होगा बल्कि उनके हक और सुरक्षित होंगे।जिस तरह से श्रद्धालुओं की सँख्या राज्य में बढ़ रही है और राज्य में 36 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है ये, कोई मामूली वृद्वि नही है ।
आने वाले 2030 तक यहां एक करोड़ श्रद्धालुओं के पहुचने की सम्भावना है, ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी यात्रा सुव्यवस्थित और सुरक्षित रहे उसके लिए सरकार ने श्राइन बोर्ड बनाया है और उन्होंने पुरोहित समाज से आग्रह किया कि अगर आपको कही कोई संशय लगता है तो उस संशय को दूर किया जाएगा।
