देहरादून/पौड़ीगढ़वाल। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को 1,226.18 लाख की लागत से लैंसडाउन विधानसभा के सात निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की सस्याओं को भी सुना और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया।
लैंसडाउन विधानसभा के सात निर्माण कार्यों में 221.24 लाख की लागत से बंजादेवी के समीप मंढाल नदी पर 36 मीटर के तीन स्टील गर्डर तथा 108 मी का पैदल सेतु का निर्माण, 203.50 लाख की लागत से बढ़ियो पुल से चैड चैनपुर मोटर मार्ग-तोलू डांडा मार्ग का निर्माण, 246.05 लाख की लागत से पांच किमी बरई रथुवाढाब मोटर मार्ग सुधारीकरण व डामरीकरण, 113.20 लाख की लागत से अधरियाखाल निरीक्षण भवन का निर्माण, 163 लाख की लागत से 3.3 मीटर के गढ़कोट सम्पर्क मार्ग स्टील गर्डर पुल निर्माण का द्वितीय चरण का निर्माण, 167.47 लाख की लागत से बयेला मल्ला-सीखाना-बगरखाल-भंयासु मोटर मार्ग का निर्माण तथा 111.72 लाख की लागत से सिसल्डी-सतपुली मोटर से चिढ़बौ गांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह रावत, जिलाधिकारी सुशील कुमार सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने रिखणीखाल ब्लाॅक के आदर्श इंटर कॉलेज में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सड़क, पेंशन, आर्थिक सहायता समेत विभिन्न समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने अवशेष शिकायतों को लिए जिलाधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेने को कहा।
मुख्यमंत्री ने जनता इंटर कॉलेज टकोलीखाल को स्व. वित्तपोषित करने की घोषणा की। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिखणीखाल को मानक के अनुरुप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने को कहा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में लोगों की पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि की कई समस्याए हैं, जो सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय जन प्रतिनिधि भी लोगों की समस्याएं निपटाई। उन्होंने तकनीकी खेती अपनाये जाने, पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, फूलों की खेती, बेमौसमी फल तथा सब्जी उत्पादन बढ़ाये जाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी प्रशासन के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बायोमीट्रिक हाजरी लगाने तथा तबादला नीति को लेकर सिफारिसी अंदाज पर लगाम लगाई है। स्कूलों में अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां की जा रही हैं तथा सरकार प्रदेश के जीरो टालरेंस की नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएच घोटाले के मामले में सरकार ने भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई है। भ्रष्टाचार में संलिप्त 12 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने केंद्र से 600 करोड़ रुपये की मांग की है।
