देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आउटकम और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त उसी दिन तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की बैठक का कार्यवृत्त कल सुबह उनकी टेबिल पर पहुंच जाना चाहिए। फील्ड अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाए। मुख्यालय के अधिकारी भी फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री सचिवालय में वन, कौशल विकास व श्रम विभागों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठकों के कार्यवृत्त उसी दिन बना लिए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में दिए गए निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक के कार्यवृत्त उसी दिन तैयार कर लिए जाएं। आज की बैठक के कार्यवृत्त कल सुबह तक मिल जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीएम डैश बोर्ड ‘उत्कर्ष’ में विभागों के लिए की-प्रोग्रेस इंडिकेटर में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
स्प्रिंगशैड मैनेजमेंट पर फोकस करें
वन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, “स्प्रिंगशैड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष के समस्त लम्बित प्रकरणों को मार्च 2020 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। जायका के कार्यों में तेजी लाई जाए। पेड़ कटान से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाईन किया जाए।” बताया गया कि पिरूल एकत्रीकरण के लिए 1 रूपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया जा रहा है। स्प्रिंगशैड मैनेजमेंट में 68 जलधाराओं का पुनर्जीवीकरण किया जा रहा है। कोसी व रिस्पना अभियान में गत वर्ष लगाए गए वृक्षारोपण में सर्वाइवल रेट 90 प्रतिशत से अधिक रही। पिछले वर्ष वन विभाग द्वारा 38 करोड़ लीटर जल संचयन व जल संरक्षण किया गया।
उद्योगों की मांग के अनुसार हों आईटीआई में ट्रेड
कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आई.टी.आई. में उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेड रखे जाने के निर्देश दिए। प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए अप्रेन्टशिप की व्यवस्था सुनिश्चित हो। कुछ मॉडल आई.टी.आई विकसित की जाएं। छात्रों के प्लेसमेंट के लिए उद्योगों से समन्वय हो। जिन छात्रों को प्लेसमेंट मिलता है, कुछ माह बाद उनकी कम्पनी में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी भी जुटाई जानी चाहिए। बताया गया कि विश्व बैंक के सहयोग से 25 आई.टी.आई. अपग्रेड की जा रही हैं। विभाग द्वारा 1680 के सापेक्ष 1782 का कैम्पस सेलेक्शन कराया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मार्च 2020 तक 33 हजार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सभी पात्र व्यक्तियों को योजना के दायरे में लाया जाए।
