उत्तराखंड सरकार का बजट जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। बुधवार भारारीसैंण विधानसभा में सदन में प्रस्तुत हुए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट केवल दिखावा है। अब तक सरकार पिछले बजट का केवल 60 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है। कांग्रेस ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बजट से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। यह बजट केवल जनता को भ्रमित करने वाला है।
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने आंकड़े रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों द्वारा 9.5 महीने में 911 किलोमीटर सड़कों के गड्ढों को भरा गया, लेकिन 2.5 महीने में 2175 किलोमीटर 2020 में कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि असंभव है। सरकार की घोषणाएं और वादा भी इस तरह जनता को भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि कितना दुर्भाग्य है कि कोविड के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले पैरा मेडिकल स्टाफ को 15 मार्च को हटा दिया जाता है जबकि यह सरकार रोजगार देने का दावा करती है और नौकरी से लोगों को हटा देती है।
उन्होंने कहा कि सरकार की फिजूलखर्ची से प्रदेश का ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है। आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया कि 2001 से 2017 तक प्रदेश पर कुल 35 हजार करोड़ का कर्ज था। भाजपा सरकार 2017 से अबतक 99 हजार 749 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। 1 लाख 34 हजार 769 का कुल कर्ज अब तक प्रदेश पर हो चुका है प्रदेश का जो कर्ज है उसपर 6 हजार 161 करोड़ का ब्याज दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा सरकार ने गौरा देवी कन्या धन का बजट इस बार घटा दिया गया है जो इस बात का प्रतीक है कि सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि पलायन प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन की सबसे बड़ी वजह है की आज 6 हजार गांव में सड़कें नहीं है यदि इन गांवों में सड़कें होतीं और आवागमन की व्यवस्था होती तो शायद यहां के नागरिक अपना घर नहीं छोड़ते। सुविधाओं के अभाव में लगातार लोग अपना घर छोड़ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से 35 हजार करोड़ की आमदनी प्रदेश को होती है चारधाम यात्रा के लिए केवल इस बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कि शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि जन श्री योजना कांग्रेस के समय में एनडी तिवारी सरकार ले करके आई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कन्या धन योजना में बीते वर्ष के मुताबिक इस बार 80 फीसद गिरावट देखने को मिली है।
उन्होंने बताया कि इस बजट में 461 करोड़ उद्योग विभाग के लिए रखा है, लेकिन कितने उद्योग विभाग आज जीवित है सरकार इसका आंकड़ा बताए। कैग रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन में 7 हजार करोड़ की धनराशि की हेराफेरी की गई है सम्बन्धित सचिव और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस करती है। पत्रकार वार्ता में उनके साथ मथुरा दत्त जोशी, पीके अग्रवाल, गरिमा दसौनी माहरा समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।
