उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार द्वारा लागू किए जा रहे माल एवं सेवा जीएसटी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केन्द्र सरकार पर आनन-फानन में जीएसटी लागू किए जाने का आरोप लगाया।
प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि शुक्रवार आधी रात को केन्द्र सरकार देश में जीएसटी लागू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जीएसटी की पक्षधर रही है व यूपीए सरकार के समय 2004 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने अपने भाषण में जीएसटी का उल्लेख किया था। यूपीए सरकार की कोशिश थी कि 2010 तक जीएसटी देश में लागू किया जाए। साथ ही, सभी राज्यों से जीएसटी के बारे में सहमति भी मांगी गई थी। लेकिन, तत्कालीन गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिह चैहान ने जीएसटी पर सहमति देने की बजाय जीएसटी को सिरे से खारिज कर दिया था।
यूपीए सरकार अधिकतम 14 प्रतिशत टैक्स के साथ जीएसटी लागू करने जा रही थी, जबकि वर्तमान सरकार ने जीएसटी में टैक्स के 4 स्लैब तय किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी का विरोध नहीं करती, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा यूपीए सरकार की तुलना में टैक्स की दरें 28 प्रतिशत तक निर्धारित की गई हैं, जिससे पहले से मंहगाई की मार झेल रही जनता को और अधिक मार झेलनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार पर बिना तैयारी के ही जीएसटी लागू करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों व शराब सहित कई ऐसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हुए इन वस्तुओं पर 28 प्रतिशत से अधिक टैक्स लिया जा रहा है जो कि जनता के साथ धोखा है। अभी तक जीएसटी के अंतर्गत व्यापारियों का पंजीकरण तक नहीं किया गया है तथा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका सरकार के पास न तो कोई जवाब है और न समाधान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज खुले रूप से केन्द्र सरकार की जीएसटी पाॅलिसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जीएसटी देश के लिए वाटर लू का युद्ध साबित होगा। उन्होंनें कहा कि केन्द्र सरकार केवल प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रसिद्धि पाने के लिए बिना किसी तैयारी के, बिना व्यापारियों और आम जनता की सहमति के देश पर वाटर लू का युद्ध थोपना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेगी।
