देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यूईआरसी के समक्ष बिजली दरों में वृद्धि का संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इसमें दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ सकता है। यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ के प्रस्ताव में जोड़े हैं। वर्तमान में तीनों निगमों व स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के प्रस्ताव के अनुसार, बिजली दरों में 18 फीसद की बढ़ोत्तरी बैठ रही है।
दरअसल, राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों व निजी कपंनियों की परियोजनाओं से सरकार को 12.5 फीसद बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। यह बिजली यूपीसीएल खरीदता और सरकार को पैसा देता है। इसमें आने वाले खर्च में से यूपीसीएल ने 191 करोड़ रुपये टैरिफ में जोड़े हैं। इस धनराशि को बीपीएल व कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी में समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन, इसके लिए यूपीसीएल ने सरकार से स्वीकृति नहीं ली है। यूईआरसी ने इस पर सवाल भी उठाए तो यूपीसीएल ने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने की बात कही। यूईआरसी ने इस बाबत कोई शासनादेश प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
यूईआरसी के निदेशक वित्त दीपक पांडेय ने बताया कि अगर सरकार से 191 करोड़ की धनराशि सब्सिडी में समायोजित करने की स्वीकृति नहीं मिलती है तो बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तीन फीसद बढ़ जाएगी। पांच और छह जनवरी को टैरिफ को लेकर बैठक प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपीसीएल ने 13.50 फीसद बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है।