देहरादून, जनसंघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमण्डल ने गुरुवार काे अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं कार्यालय से गायब रहने वाले अधिकारियाें के मामले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ने सीएस ने सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं सचिवायल प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए।
मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन (गढ़वाल मंडल विकास निगम) के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस दौरान नेगी ने कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति मामले में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय स्तर से हुई भारी लापरवाही के चलते जनपद देहरादून के छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही अन्य जनपदों को भी इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा।
उन्होंने ने कहा कि निदेशालय ने जनपद देहरादून के 3826 छात्रों के सापेक्ष मात्र 877 छात्रों का सत्यापन किया एवं दूसरी ओर जनपद हरिद्वार में 15542 छात्रों को सापेक्ष 9463 छात्रों का सत्यापन हुआ।
इस प्रकार हरिद्वार में बहुत तेजी के साथ सत्यापन कार्य किया गया लेकिन देहरादून के छात्रों के मामले में विभाग सोया रहा। नतीजतन मात्र 23 फीसदी छात्रों का ही सत्यापन हो पाया, जबकि हरिद्वार जनपद के 61 फीसदी का सत्यापन हुआ जबकि लगभग शत्-प्रतिशत् लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए था।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के अधिकांश विभाग के ज्यादातर अधिकारी सुबह के समय कार्यालय में बैठने से मुँह फेर रहे हैं जिस कारण दूर-दराज से अपने छोटे-मोटे कामों को सम्पन्न कराने के लिए आने वाली जनता कार्यालयों के चक्कर काट-काटकर थक जाती है।
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी सुबह से लेकर लगभग एक बजे तक जनता की समस्या सुनकर शिकायतों का निराकरण करें व दोपहर बाद बैठक, क्षेत्र का दौरा भ्रमण इत्यादि का कार्यक्रम रखें।
