उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव 2012 में लगभग 41 सदस्यों ने अपने जायदाद का विवरण नही दिया था और यह बात विधानसभा के सचिवालय से एक आर.टी.आई के जवाब में सामने आई है। कुल 41 में से ,24 सदस्य ऐसे है जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा,15 भाजपा से और दो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं।
पांच कांग्रेस विधायक- दिनेश आग्रवाल,एस एस नेगी,इंदिरा हृदाएश,दिनेश धाने और यशपाल आर्य तो मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंत्रीमंडल के सदस्य हैं। नदीमुद्दीन जिसने यह आर.टी.आई फाइल किया है उन्होंने कहा कि इस आर.टी.आई से एक बात तो साफ हो गई है कि हमारे जो प्रतिनिधि है वो किसी भी उदाहरण के काबिल नहीं हैं।
इन सभी सदस्यों को चल सम्पत्ति का विवरण देना था जो उत्तर प्रदेश मिनिस्टर एंड लेजिसलेटर् के अंतर्गत आता है (पब्लिकेशन आफ असेट एंड लाइबिलिटी)और जिसे उत्तराखंड ने अपनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सदस्यों को अपनी संपत्ति और जायदाद का विवरण चुनाव से तीन महीने पहले देना होता है।
देहरादून के कांग्रेस विधायक राजकुमार कहते हैं कि उनके व्यस्त शेड्यूल की वजह से वो यह विवरण फाइल नहीं कर पाएं और उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही यह काम कर देंगे।शैला रानी रावत जो पिछले चुनावों में कांग्रेस में थी और अब भाजपा में है कहती है कि आम तौर पर ,विधायकों की यह सोच है कि वो इन नियमों को नहीं मानते है और उन्हें इन नियमों से कोई फर्क नही पड़ता है।
शैला रानी पिछले चुनावों में 29 सदस्यों में से एक सदस्य है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का विवरण दिया था। पहाड़ी क्षेत्र में 70 सदस्यों का चुनाव 15 फरवरी को होने वाला हैं।
