सरकार ने की निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी

समीक्षा बैठक के दौरान निजी स्कूलों के लिए फीस एक्ट निर्धारण का निर्णय हुआ। खास बात यह कि इस एक्ट की मॉनीटरिंग के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों में अलग अलग 13 कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। इसके अलावा कमेटी में मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला अधिकारी द्वारा नामित चार्टेड एकाउंटेड भी होंगे शामिल किए जाएंगे। जो स्कूलों के अकाउंट संबंधी मामलों का लेखा जोखा रखेंगे। बैठक के दौरान निजी स्कूलों में फीस किस आधार पर तय की जाए इसके लिए स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हुए जिला कमेटी के निरीक्षण के बाद फीस निर्धारित करने की निर्णय लिया गया। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

राज्य स्तर पर भी बनेगी कमेटी
जिला स्तर की 13 कमेटियों के बाद एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो राज्य स्तर पर कार्य करेगी। कमेटी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि जुलाई माह तक कैबिनेट बैठक में फीस एक्ट पास करा लिया जाएगा। उन्होंनें बताया कि अभी प्राथमिक स्तर पर आम जनता से भी एक्ट को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। फीस एक्ट का उलंघन करने वाले स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई होना तय रहेगा। किसी भी स्थिति में स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

4000 एलटी व प्रवक्ता पदों पर भर्ती जल्द
सरकारी स्कूलों में लंबे वक्त से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए भी सरकार जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर भी नियुक्तिां जल्द होंगी। स्कूलों में प्रधानचार्य और विद्यालय प्रबंधन समिति को नियुक्ति का अधिकार होगा। साथ ही सरकारी स्कूलों में खाली पड़े एलटी व प्रवक्ता के 4000 पदों पर भी भर्तियां जल्द शुरू कर ​दी जाएगी। उन्होंने जुलाई माह तक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए।