नई दिल्ली। इंडियन एयरलाइंस के 111 एयरक्राफ्ट की खरीददारी में हुई कथित फर्जीवाड़ा की तफ्तीश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसमें एक गैर सरकारी संगठन के जरिये पैसे की लेनदेन की गई है। अब इस वित्तीय लेनदेन को लेकर ईडी दस्तावेजों को खंगाल रही है। इस दस्तावेजों के मुताबिक 111 विमानों की 70 हजार करोड़ रुपये में खरीद की गई। मामला उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा है| इसलिए मंत्रालय व एयर इंडिया दोनों सवालों के घेरे में हैं। जल्द ही कई अधिकारियों को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। यह जानकारी ईडी के एक भरोसेमंद सूत्र ने दी है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
इतना ही नहीं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय का मसला भी ईडी के राडार पर है।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक विमानों का रूट में बदलाव करवाने का मसला भी जांच के दायरे में है। लाभ वाले रूट से हटाकर वित्तीय नुकसान वाले रूट पर विमानों को उड़ाने का फरमान जारी करने के मसले की भी जांच की जा रही है।
ईडी के अधिकारी के मुताबिक ये मामला यूपीए सरकार के वक्त केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के मंत्री काल का है। ईडी के जांचकर्ता इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन के कई लोगों का बयान दर्ज करेंगे। इस एसोसिएशन ने उस वक्त सरकार के इस फैसले का विरोध किया था।
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