उत्तराखंड सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अपणि सरकार पोर्टल eservices.Uk.gov.in जनता की सुविधा के लिए लेकर आई है। अब एक क्लिक पर 10 विभागों की 75 सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह अपणि सरकार पोर्टल का शुभारम्भ करेंगे।
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार की इस सेवा से आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहित कुल 10 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे। इन सेवाओं के निवेदन, प्रमाण पत्र प्राप्त करने आदि कार्यों में जनता की कठिनाइयों को यह पोर्टल न केवल सहज व सुगम बनाएगा अपितु अनावश्यक बाधाओं को समाप्त कर देगा। एक तय समय सीमा के अंदर उन्हें सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। अनेक विशेषताओं से सुसज्जित इस पोर्टल के निगरानी तंत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक पारदर्शी व जवाबदेह व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी।
इस पोर्टल के जरिए नागरिकों के आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सक्षम पदाधिकारी के निगरानी में सभी प्रक्रिया संपन्न होंगी। पटवारी से तहसीलदार, जिलाधिकारी से मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व मुख्यमंत्री तक इस मॉनिटरिंग तंत्र का हिस्सा हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि “अपणि सरकार पोर्टल” सुलभता के साथ उत्तराखंड सरकार को आपके द्वार लाने का ही नहीं अपितु जवाबदेह प्रशासन की नीति को भी मुकम्मल करेगी।
तहसील और दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
पहले उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने या फिर मामूली गलती के लिए बार-बार दफ्तरों में जाना पड़ता था। इस व्यवस्था से इन सब बातों का छुटकारा मिले सकेगा। अपणि सरकार पोर्टल के जरिए उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर समयबद्ध तरीके से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। इससे संबंधित आवेदन कर्ता को तहसील और अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जिससे संबंधित व्यक्ति का समय भी बचेगा और दफ्तर तक जाने के लिए खर्च होने वाले किराए की भी बचत होगी।
इस पोर्टल के शुरू होने से आसानी से आम जनता योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले सकेगी और साथ ही डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोग इंटरनेट के प्रति अधिक जागरूक होंगे और वे अपना काम घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से कर सकेंगे।
