आवास विभाग के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में नये शहरों की परिकल्पना पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तराखंड आवास व नगर विकास प्राधिकरण की ओर से नये शहरों की स्थापना के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह जानकारी आवास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। मंत्री ने बताया कि आवास विभाग की ओर से उत्तराखंड नगर व ग्राम नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन कर विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था। मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण शहरों में यातायात और अन्य अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। जिस कारण नये शहरों की ओर कदम बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में मैदानी क्षेत्रों में पलायन तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मूलभूत कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप नये शहर विकसित न हो पाना भी है।
मंत्री ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध बनने के फलस्वरूप तत्समय उत्तर प्रदेश राज्य में नयी टिहरी शहर की स्थापना के अलावा अन्य कोई नया शहर अब तक नियोजित रूप से नहीं बन सका है। राज्य सरकार की ओर से इस समस्या के समाधान के लिये आवास विभाग के माध्यम से नये शहरों की परिकल्पना पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इसमें सर्वप्रथम बेलकेदार, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत स्थल को चयन किया गया है। प्रस्तावित शहर के अन्तर्गत आने वाली सरकारी भूमि आवास विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के साथ ही प्रस्तावित नये शहर की महायोजना के लिए कन्सल्टेन्ट चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह माह मार्च, 2025 तक कन्सल्टेन्ट के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर आगामी 06 माह अन्तर्गत प्रस्तावित शहर की महायोजना व मॉडल तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।
मंत्री ने बताया कि कुमाऊँ मंडल के पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी यथाशीघ्र नये शहर की स्थापना के लिए भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण कर लेने के लिये भी निर्देशित किया गया है। आवास मंत्री ने बताया कि आवास विभाग की प्राथमिकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसरों के साथ आवासीय सुविधाओं के साथ नये शहरों की स्थापना पर कार्य करें।
